Sunday, March 16, 2025
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मोहन सरकार की पहली बैठक में बड़ा ही महत्व पूर्ण फैसला लिया गया , CM ने मंदिर-मस्जिद से लाउड स्पीकर नियंत्रित आवाज में ही चलाए जाने के दिए आदेश ……..

अब नियंत्रित आवाज में ही बज सकेंगे लाउडस्पीकर ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाई जाएगी जहां इस नियम का पालन नहीं हो रहा है जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। मध्य प्रदेश के नए सीएम डॉ मोहन यादव ने मंत्रालय स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में विधिवत पूजा अर्चना के बाद कार्यभार संभाला। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, मुख्य सचिव वीरा राणा, वरिष्ठ अधिकारी समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रालय में बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव और मंत्रालय के आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम डॉ मोहन ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की कार्य योजना बनाने की बात कही। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर फोकस करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के आदेश दिए है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 13 दिसंबर को आदेश प्राप्त कर धार्मिक स्थलों और अन्य स्थलों में अनियमित अथवा अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। बता दें कि अनियमित और अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर ही प्रतिबंध रहेगा। नियमित और नियंत्रित (अनुमत्य डेसिबल के) उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है। राज्य शासन ने ध्वनि प्रदूषण तथा लाउडस्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जाँच के लिये सभी जिलों में उडनदस्तों के गठन का निर्णय लिया गया है। उडनदस्तें नियमित और आकस्मिक रूप से धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों जहाँ ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग होता है का निरीक्षण कर सकेगें तथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अधिकतम 3 दिन में समुचित जाँच कर प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगें। धर्मगुरूओं से संवाद व समन्वय के आधार पर लाउडस्पीकरों को हटाने का प्रयास किया जायेगा तथा ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाई जायेगी जहाँ उक्त नियमों / निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है तथा इसकी जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाकर दिनांक 31 दिसंबर तक पालन प्रतिवेदन गृह विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।ध्वनि प्रदूषण के मामलों की सतत निगरानी के लिये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी समय-समय पर लाउडस्पीकरों/डी.जे. आदि के अवैधानिक प्रयोग के संबंध में प्रतिवेदन शासन के समक्ष प्रस्तुत करेगें।

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