“संवाददाता राजा शर्मा”
संवेदनशील मामलों में सुस्त पुलिस, छोटे मामलों में फुर्ती!
बच्ची से छेड़छाड़ की शिकायत लेकर मां-बेटी घंटों थाने में बैठीं, दो दिन की मशक्कत के बाद भी FIR दर्ज नहीं; गाडरवारा पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल
गाडरवारा। गाडरवारा पुलिस की कार्यप्रणाली इन दिनों सवालों के घेरे में है। थाने की पुलिस छोटे-मोटे मामलों में तत्काल सक्रियता दिखाती नजर आती है, लेकिन जब मामला किसी बच्ची की सुरक्षा और छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा हो, तब पीड़ित परिवार को ही न्याय की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। आखिर पुलिस की प्राथमिकता क्या है? छोटे मामलों में तत्काल कार्रवाई या संवेदनशील मामलों में पीड़ितों को राहत देना?
स्थानीय स्तर पर गाली-गलौज, शराब पीकर वाहन चलाने, मामूली मारपीट और छोटी-मोटी चोरियों जैसे मामलों में पुलिस की त्वरित कार्रवाई देखने को मिलती है। लेकिन एक बच्ची के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले में शिकायत दर्ज कराने पहुंची मां-बेटी को जिस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसने पुलिस की संवेदनशीलता और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
दो दिन तक थाने के चक्कर, घंटों इंतजार, फिर भी FIR नहीं!
मामला दीपावली पर्व के दौरान का बताया जा रहा है। पीड़ित मां-बेटी अपने साथ हुई घटना की शिकायत लेकर गाडरवारा थाने पहुंचीं। आरोप है कि पहले दिन करीब चार घंटे तक उन्हें थाने में बैठना पड़ा। इसके बावजूद उनकी शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की गई।
हैरानी की बात यह है कि अगले दिन भी पीड़ित परिवार को करीब पांच घंटे तक थाने में इंतजार करना पड़ा। शाम छह बजे तक थाने में बैठे रहने के बाद भी उनकी शिकायत पर FIR दर्ज करने के बजाय केवल आवेदन लिया गया।
सवाल यह है कि जब मामला एक बच्ची की सुरक्षा और छेड़छाड़ जैसे संवेदनशील आरोपों से जुड़ा हो, तब पुलिस को तत्काल कानूनी प्रक्रिया अपनाने में आखिर इतनी देरी क्यों हुई?
थाना प्रभारी के जवाब ने खड़े किए सवाल
इस पूरे मामले में जब थाना प्रभारी अशोक चौहान से जानकारी चाही गई तो उन्होंने बताया कि आवेदन लेने के बाद तहरीर की जाएगी। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि शिकायत में संज्ञेय अपराध के आरोप हैं तो FIR दर्ज करने की कानूनी प्रक्रिया में देरी किस आधार पर की जा रही है?
आखिर पीड़ितों को न्याय के लिए इतनी मशक्कत क्यों?
पुलिस का काम केवल चालान काटना, छोटे मामलों में कार्रवाई करना या कानून का डर दिखाना ही नहीं है। पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पीड़ितों को सुरक्षा देना और उनकी शिकायत पर निष्पक्ष एवं त्वरित कानूनी कार्रवाई करना है।
जब एक मां अपनी बच्ची को लेकर न्याय की उम्मीद में थाने पहुंचती है और उसे घंटों इंतजार करना पड़ता है, तो यह केवल एक परिवार की परेशानी नहीं, बल्कि पुलिस की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल है।
अब सवाल पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर से है कि क्या इस मामले में गाडरवारा पुलिस की कार्यप्रणाली की जांच होगी? क्या पीड़ित परिवार की शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी? या फिर संवेदनशील मामलों में भी पीड़ितों को इसी तरह थानों के चक्कर काटने पड़ेंगे?
Leave a Reply